शुक्रबार, ३ आश्विन २०८२
काठमाडाैँ । तराई मधेशमा न माटो भिजाउने पानी, न जनताको मन शान्त हुने अवस्था । खेतबारी सुक्खा छन्, धानको बीउ ‘बेर्न्याटो’ मै सुक्दैछन् ।
जेनतेन रोपाइँ गरिएका खेतमा धाँजा फाटेका छन्, किसानमा चिन्ताको धाँजा अझै गहिरिँदै छ ।
वर्षायाम अर्थात् जेठ १८ देखि असोजमध्ये आधार समय घर्किसकेको छ, तर अन्नभण्डार मधेशमा अझै ५० प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छैन । खडेरीले सङ्कटको अवस्था छ । चापाकल सुक्दैछन्, इनार रित्तिँदैछन् ।
पिउने पानीसमेत ट्याङ्करले बोक्नु परेको छ । यो सङ्कट केवल मधेशका लागि चेतावनी होइन-दुःखद यथार्थ हो ।
नागरिकले विगतदेखि नै भोग्दै आएको यस समस्यामा यसपटक सरकारको पनि स्वीकारोक्ति आएको छ । कृषि आधारित ‘जीवन लय’ नै बिथोलिने चिन्ता दर्शाउँदै मधेश प्रदेश सरकारले गत असार २६ गते ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । सङ्घीय सरकारले पनि यही साउन ८ गते (७ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णय) उक्त प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।
तीनै तहका सरकारले यस सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । गत साउन ९ गते मधेशमै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति त्यसैको प्रकट रूप हो । त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको थियो, “मधेश प्रदेशलाई सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । अब दीर्घकालीन र तत्कालीन उपाय अवलम्बन गरेर पानीको आवश्यकता पूरा गरिनेछ । त्यसका लागि तत्कालै ५०० वटा डिप बोरिङ जडान गरिनेछ ।”
त्यसपछि साउन १० गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई–मधेशका स्थानीय तहका प्रमुख-अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समस्या समाधानमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।
यो सङ्कट एकाएक आएको होइन र चाँडै जानेवाला पनि छैन । त्यसैले विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन र चुरे दोहनका कारण ‘खतराको घण्टी’ बजाइरहेको छ भनेर पटकपटक चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालको कृषिप्रणाली बिथोलिएको र त्यसले लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जनको आधार नै सङ्कटमा रहेका धेरैको चेतावनी छ ।
मानिसका लागि पहिलो आवश्यकता स्वच्छ हावा र त्यसपछि खाना हो । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कुरा हुँदा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय यस वर्षको खडेरीबाट सिक्नुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कृषिका लागि खाद्य अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि समयका चुनौती सामना गर्नेगरी अगाडि बढ्न पछिल्लो सङ्कटले ‘घण्टी’ बजाएको बताउनुहुन्छ ।
यो कुरा सरकारले पनि महसुस गरिसकेको छ । गत साउन ५ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री रामनाथ अधिकारीको अभिव्यक्तिले यस्तै सङ्केत गथ्र्यो ।
जलवायु सङ्कट र मधेश
नेपालमा केही दशकअघिसम्म पनि जलवायु परिवर्तन हल्लाको विषय थियो । यो मुद्दा विकास साझेदारहरूले बहसमा ल्याइदिएको विषयका रूपमा मात्र बुझ्नेहरू धेरै थिए । कतिपयलाई काल्पनिक जस्तो लाग्ने यो विषय नेपालीका लागि भने यथार्थमै परिणत भइसकेको छ ।
कमजोर विकास पूर्वाधार, भौगर्भिक बनावट, हिमालयबाट निःसृत नदी प्रणाली तथा यिनै नदीमा आश्रित कृषि प्रणालीका कारण पनि नेपाल यसका असरबाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । यसपटक सबैभन्दा मार तराई मधेशले भोगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष (सन् २०२४) को हिउँद ३० वर्षयताकै कम पानी परेको हिउँदका रूपमा दर्ज छ । यस वर्ष (सन् २०२५) को हिउँद पनि सुक्खा नै भयो । अधिकांश स्थानमा सामान्यभन्दा ६० प्रतिशत बढी सुक्खा देखिएको विज्ञहरू बताइरहेका छन् ।
हुन त विश्वव्यापी रूपमा ताता दिनहरू बढ्दै छन् । तराई मधेशमा पनि गर्मी निरन्तर बढ्दो छ । त्यहाँको तापक्रम लगातार ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दैछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मौसम विज्ञानविज्ञ हिमाल सिवाकोटी तापमान बढ्दै जाँदा मौसमी चक्रमा फेरबदल आइरहेको र त्यसले समग्र देश र विशेषगरी तराई मधेश समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ ।
भूमिगत पानीको स्तर घट्दै छ । सतह सिँचाइको पहुँच सबै क्षेत्रमा छैन, जहाँ छ त्यहाँ रोपाइँ भइरहेकै छ । वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डा जीतबहादुर चन्द भन्नुहुन्छ, “पहिले २०/२५ फिटमा आउने पानी हाल १०० र कतिपय ठाउँमा तीन/चार सयमा मात्र आउने गरेको छ । हामीले जमिनबाट पानी तान्ने काम मात्रै ग¥यौँ, तर पुनर्भरणमा ध्यान दिएनौँ । त्यसैले समस्या थप चुलिएको हो ।”
वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी पनि पानी पुनर्भरण प्रणाली बिथोलिएको, खोलानालामा पर्याप्त जलस्रोत नभएको र भएकै पानी पनि सिँचाइ प्रणालीमार्फत सबै ठाउँमा समान रूपमा वितरण गर्न नसकिएकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको बताउनुहुन्छ ।
मधेश प्रदेश अन्य क्षेत्रभन्दा संवेदनशील छ । यहाँ न पर्याप्त भूमिगत पानी छ, न त जङ्गल । पानीलगायत प्राकृतिक स्रोतको मुहान मानिएको चुरेमाथि नै छेडखानी भइरहेको छ ।
‘हालको खडेरी सामनाका लागि विज्ञका सुझाव’
कृषि मधेश प्रदेशको आर्थिक आधार र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो । प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले आव २०७९÷८० मा मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३५ दशमलव ०२ प्रतिशत योगदान गरेको भनी उल्लेख गर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
यहाँ कुल पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य छ, जसमध्ये पाँच लाख दुई हजार २२४ हेक्टरमा खेती हुन्छ । सिँचाइ सुविधा भने खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशतमा मात्रै आंशिक रूपमा पुगेको तथ्याङ्क छ । यहाँ चन्द्र नहर, कोशी पम्प नहर, कमला, बाग्मती तथा गण्डक नहर सिँचाइका मुख्य स्रोत हुन् । यसका अतिरिक्त साना बाँध, तलाउ, भूमिगत पानी तानेर सिँचाइ हुने गर्छ ।
धनुषाको नक्टाझिजमा रहेको कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुखसमेत रहनुभएका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर अधिकारी हाल भूमिगत जलस्रोत घट्दै गएको र मधेशको समग्र क्षेत्र लाभान्वित हुनेगरी सतह सिँचाइ प्रणाली नभएकाले दुवै समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रवक्तासमेत रहनुभएका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डा चन्द पनि विगतका अध्ययन र हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मधेशका आठवटै जिल्लामा गरिएको अध्ययनका सिफारिसअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
यसैगरि , अध्ययन टोलीले यहाँ तत्काल गर्न सकिने उपायका रूपमा भूमिगत जलस्रोतको यथोचित उपयोग र भएका नहर प्रणालीको प्रयोगलाई औँल्याएका छन् । पञ्चायतकालदेखि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट जडान गरिएका एक हजारभन्दा बढी डिप ट्युबवेलमध्ये करिब ५० प्रतिशत प्रयोगविहीन रहेकाले तिनको उपयोग नै सङ्कट समाधानका तत्कालीन उपाय भएको अध्ययन टोलीको सुझाव छ ।
यहाँ कमला सिँचाइ आयोजना, साबिकको समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रममार्फत सप्तरी, सिरहा र महोत्तरीमा मात्रै २३६ डिप ट्युबवेल जडान भएका छन् । तीमध्ये ९८ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्भने १३८ अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसमा करोडौँ रकम खर्च भइसकेको छ र अब केही रकम खर्च गरेमा करिब चार हजार ५०० हेक्टरमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने अध्ययन टोलीको ठहर छ ।
यस्तै, साबिकको जनकपुर कृषि विकास योजनामार्फत सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा गरी २४२ वटा डिप बोरिङ जडान भएकामा त्यसमा ८५ वटा सञ्चालनमा छन्भने बाँकी १५५ वटा प्रयोगविहीन छन् ।
वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर अधिकारीले भन्नुहुन्छ, “पुराना डिप ट्युबवेलको आवश्यक मर्मत गरी विद्युतीकरण, पम्प जडान तथा भूमिगत नाला विस्तार गर्न सकेमा तत्काल सिञ्चित क्षेत्रफल उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यहाँ पाँच सय डिपबोरिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । हालको बजार मूल्यअनुसार एउटा बोरिङका लागि सम्पूर्ण काम गर्न रु एक करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । यसर्थ अर्बौं रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने र जडान गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले यसै याममा त्यसबाट फाइदा लिने सम्भावना निकै कम छ ।
इन्जिनियर डा चन्द आवश्यकताअनुसार नयाँ जडान र पुरानाको मर्मत सँगसँगै अगाडि बढाउने र कोशी, कमला, गण्डक, बाग्मतीजस्ता नहरहरूको सफाइ र मर्मत गरी तुरुन्त लाभ लिन सकिने धारणा राख्नुहुन्छ ।
आकासेपानीको विकल्पमा हाल सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा र पर्सामा रहेका नहरको मर्मत र पुनःसंरचना, नहर नै नभएका महोत्तरी र धनुषाजस्ता जिल्लामा सिँचाइको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण र पुनर्भरणका लागि चुरे संरक्षणलाई सशक्त बनाउँदै, फेदी क्षेत्र र खोलानाला नजिक रिचार्ज पोखरी निर्माण गरी भू-जल पुनर्भरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
नदीमा बहाव वृद्धि र सतह सिँचाइ विस्तार भरपर्दो आधार बनाउन बहुप्रतिक्षित सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजना छिटो सम्पन्न गर्ने र अन्य ठूला सिँचाइ परियोजना अगाडि बढाउनु पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको धेरैको भनाइ छ ।
यस्तै, विश्व बैङ्कको सहयोगमा कृषि विभागमार्फत सर्लाही र रौतहटमा पाँच सय ‘स्मार्ट डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली’ विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बदलिँदो जलवायु र वर्षा चक्रअनुसार अनुकूल खेती प्रणाली विकास गर्न अनुसन्धान र अध्ययनमा जोड दिन, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, वर्षा पानी सङ्कलन, सोलार–पम्प प्रणालीको विकास, सुक्खा सहन सक्ने बालीको प्रवद्र्धनलगायत काम दीर्घकालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव छ ।रासस
प्रतिक्रिया