काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाजशास्त्र, दर्शनको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासमा सचेत र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
उनान्तिसौँ आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतालाई सुदृढ गर्न एवं संविधानको परिकल्पनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत यस दिवसले महत्त्वपूर्ण प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आदिवासी दिवसले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई व्यवस्थित तुल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण एवं पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा निरन्तर सफलताका निम्ति यस्ता अवसरले उत्प्रेरणा पैदा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा करिब एक करोड २० लाख आदिवासी÷जनजाति रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले हालसम्म ६० आदिवासी-जनजाति समुदाय सूचीकृत भएको र तिनीहरूको आ–आफ्ना भाषा–संस्कृति रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम, सभ्यताको विकास, श्रम संस्कृति एवं समग्रमा राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो यथार्थलाई हामी सबैले ठीक ढङ्गले आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
संंयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि आदिवासीसम्बन्धी सङ्गठन स्थापना गरिएको छ । नेपालमा २०४७ वैशाख २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको स्थापना भएको हो । राष्ट्रसङ्घले सन् १९९४–२००४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक घोषणा गरेको थियो । सन् १९९४ को अगस्त ९ लाई विश्व अदिवासी दिवस मनाउन थालिएको र यो साल २९औँ आदिवासी दिवस हो । प्रधानमन्त्रीले यसको विगत, वर्तमान र भविष्यसमेत उत्तिकै गौरवशाली र महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विश्वभरिका सरकार, आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था र अध्येताले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सबै समुदायलाई सचेत गर्न गराउन यो दिवस मनाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायत उत्पीडित जाति र समुदायका विभिन्न आन्दोलनको बलमा निर्मित नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प’ संविधानमा गरिएको प्रधामन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको भाग २७ धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरेको छ । सो आयोगले आदिवासी जनजातिसम्बद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
