काठमाडौँ । अधिकार र न्याय खोज्दै सडकमा आउनु नौलो होइन । जनताका असन्तुष्टिका आवाजहरु इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सडकबाटै पोखिएका छन् ।
विसं २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउन पनि सडक नै माध्यम बन्यो । त्यसैले त अहिले पनि समय–समयमा न्याय र अधिकार खोज्नेहरु सडकमै भेटिन्छन् ।
असन्तुष्टिका आवाज बुलन्द पार्नेहरु पनि सडकमै सुनिन्छन् । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र न्यायको खोजीमा सडक भर्नेहरु वर्ष २०८० मा पनि भेटिए । केहीले न्याय खोज्दै सडक तताए भने केहीले आफ्ना आवाज सुनाउन सडकलाई माध्यम बनाए ।
केहीले न्याय पाए भने केही आशा लिएर घर फर्किए । केहीलाई सरकारले न्याय दिने आश्वासन दिएको छ भने केहीलाई केहीका माग सम्बोधन गने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
यस वर्ष सडकमा लामो सङ्घर्ष गर्नेमा धनुषाकी निर्मला देवी साहको परिवार सबैभन्दा अगाडि छ । उहाँले छोरी आरती साहको न्यायका लागि १० महिना सडकमा बिताउनुभयो । छोरी आरतीको हत्या भएको दाबी गर्दै निर्मला मात्रै होइन सपरिवार नै सडकमा ओर्लियो ।
न्यायको लडाइमा साह र उनको परिवारले सडकमा बर्खा बेहोर्यो । सडकमै पुस माघको चिसो सह्यो । त्यति मात्रै होइन, दसैँ र तिहार जस्ता पर्वमा पनि उहाँहरुले सडक छाड्नुभएन । सरकारलाई आफ्नो आवाज सुनाउन करिब १० महिना सडकमा बिताएको साहको परिवारले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गर्यो ।
न्याय माग्दै सडकमा लामो समय बताउँदा घरका झ्याल र ढोका माकुराका जालोले घेरिएको थियो । न्याय खोज्दै लामो समय सडकमा बिताएको साहको परिवार अहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन खोज्दैछ ।
गत असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहविरुद्धको एक महिनाभन्दा लामो लडाइको नतिजा अन्ततः उहाँकै पक्षमा रह्यो ।
गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले रिगलको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णय गलत ठहर गर्यो । फलस्वरुप रिगल पुनः जेल चलान भए ।
भारतीकै कठोर सडक सङ्घर्षकै कारण सर्वोच्च अदालतले पीडितको संवैधानिक हक ख्याल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दियो ।
अधिकार खोज्दै सडकमा उत्रिनेमा शिक्षक पनि देखिए । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा विद्यालय नै बन्द गरी उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिए र सरकारलाई आफ्ना माग राखे ।
देशभरका सार्वजिनक विद्यालयका शिक्षकहरुले शिक्षण संस्थान नै बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नुभएको थियो । हप्तौँ चर्किएको शिक्षक आन्दोलन सरकार र शिक्षकबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि मत्थर भयो ।
यस वर्ष माइतिघर मण्डलामार्फत पीडा सुनाउनेमा सहकारीपीडित पनि देखिए । उनीहरु सरकारसँग न्याय माग्दै दुई महिनादेखि निरन्तर माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसे । परिणाम, तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा गत साउन १८ गते सरकारसँग ७ बुँदे सहमति भयो ।
सहकारीपीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न, तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रिया दु्रत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।
सडकमै धर्ना बस्न आउनेको सङ्ख्या विगतमा भन्दा अधिक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । आरती साह जस्ता सर्वसाधारणदेखि दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यवसायीका मुद्धा सडकबाटै पोखिए ।
वर्षको सुरुवातमै सरकारले नागरिकता विधेयक पास गर्यो । जसले माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसेका नागरिकताबिहीनको मुहारमा खुसी ल्यायो । उनीहरु त्यही खुसी लिएर सडकबाटै घर फर्किन पाएका थिए ।
वैवाहिक बलात्कारको पीडा खेपेकी नेपालगञ्जकी आरती रावल गिरी पनि सडकबाटै न्याय खोजिरहनुभएको छ । महिनौसम्मको सडक अनशनकै कारण सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।
सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते बैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो ।
यसै वर्ष सडक तताउनेमा लघुवित्त पीडित पनि थपिए । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर छटपटिएकाहरु सहारा खोज्दै काठमाडौँ आए । सडकमा दुधे बालक काखी च्यापेका आमाहरु, लट्ठी टेकेर न्याय माग्न आएका बृद्धबृद्धाहरु पनि देखिए ।
सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीका अनुसार लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आवाज उठाउँदै देशभरका झन्डै साढे तीन हजार पीडित काठमाडौँमा उत्रिएका थिए ।
त्यस्तै, आर्थिक मारकै पीडा बोकेर मिटरब्याजपीडित पनि न्याय खोज्दै काठमाडौँको सडकमा जम्मा भए । महिनौँसम्म सडकमा बसेर सरकारसँग न्याय मागिरहेका उनीहरु गत फागुनमा सरकारसँग सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती सरकारले स्थानीय स्तरमै न्याय उपलब्ध गराउने र त्यसप्रति आम जनतामा विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना नहुने धारणा राख्नुहुन्छ । रासस
