काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
“अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक छ । आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सुधारको प्रयास यही विन्दुबाट सुरु हुन सक्दछ । आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित सो राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सो संयन्त्र गठनमा सहमति जनाउनुभएको हो ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै साहसिक निर्णय (बोल्ड डिसिजन) लिन लागेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामान्य शल्यक्रिया (माइनर अपरेसन) बाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार सम्भव नरहेको बताउनुभयो ।
वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता मिलाउन सरकारले लामो प्रयास गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भने मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसक्ने पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर नेपाल आफैँले निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जबर्जस्ती अर्थतन्त्र खराब छ भन्ने भाष्य बनाएर नागरिकको मनोबल गिराउने काम भइरहेकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“अहिले अर्थतन्त्र उभो लाग्न नसकेपनि ओरालो लागेको छैन । मुलुक सङ्कटग्रस्त भयो भन्ने भाष्य बनाउँदै जाने हो भने यसले थप समस्या हुन्छ”, उद्योगमन्त्री रिजालले भन्नुभयो, “हामी सबै मिलेर जाने हो । निजी क्षेत्रले हात उठाउने हो भने सरकार मात्रले केही गर्न सक्दैन ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सो संरचना गठनको प्रस्ताव गर्दै समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको खाँचो औँल्याउनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले सुधारको त्यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा लगानी नआउनुको कारण सरकारी ढिलासुस्ती रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आर्थिक मन्दिको समस्या समाधान गर्नेगरी व्यवस्था ल्याइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो ।
कुन गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह भइसक्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर किन कम देखियो र हाल प्रवाह भएको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्र वा उत्पादन क्षेत्रमा गएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले अर्थतन्त्रमा अहिले एकैपटक समस्या देखिएको नभइ विगतकै समस्याको निरन्तरताका रुपमा अहिले जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्वार्थ समूह हाबी भएको पनि पाण्डेको दाबी छ ।
अर्थविद डा अच्युत वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे सबैतिरबाट समान भाष्य स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालभित्रको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अहिले अधिक तरलता हुँदासमेत कर्जाको माग बढ्न नसकक्नुको कारण खोजिनुपर्ने र घरजग्गाको कारोबार घट्दा त्यसबाट देखिएका बहुआयामिक प्रभावको विश्लेषण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
अहिले अर्थतन्त्रमा उपभोग घट्दै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै पाण्डेले यसलाई सुधार्न वित्तीय, मौद्रिक र संरचनागत नीतिको समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, दातृ निकायका आर्थिक नीति नेपालमा लागू गर्दा त्यसले खराब नतिजा देखाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
अर्थतन्त्रमाथि राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै पाण्डेले अर्थतन्त्र सकिए राजनीति पनि सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासङघका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यामा रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै नियामक निकायमा पनि समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदानको मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
हाल करिब छ लाखको सङ्ख्यामा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । उद्योगमैत्री कानुन आवश्यक छ ।
