शक्ति होइन, न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था र विश्व शान्तिको आह्वान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बुद्धले देखाएको बाटोमा विश्व अग्रसर बन्न सकोस् भन्ने सन्देश दिँदै अमेरिकाबाट शनिबार स्वदेश फर्कनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा सरिक भएर उहाँ शनिबार स्वदेश फर्कनुभएको हो । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

महासभाका लागि चौध सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको थियो । उहाँले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा शुक्रबार नेपालकातर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

​सम्बोधनमा उहाँले नेपालले चाहेको जलवायु न्यायको मुद्दा स्थापित गर्दै यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भनेर विश्व शान्तिको आह्वान गर्नुभयो । 

बहुपक्षीयतामा नेपालको अविछिन्न विश्वास रहेको र साना गरिब मुलुकहरूको आवाज सुन्ने, न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्थासहितको राष्ट्रसङ्घ आजको आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभएको थियो ।

महासभा अन्तर्गतको उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा जारी छ ।

महासभाका लागि प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनसहितको सहभागिता सफल रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्ट्याएको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहको स्वदेश फिर्तीसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँको महासभामा सहभागिता अत्यधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा  आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निमित्त परराष्ट्रसचिव गणेशप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागिता भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार महासभाको साधारण बहसको उच्चस्तरीय सत्रमा गर्नुभएको सम्बोधनमा नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर अवस्थाका रूपमा विश्वमाझ चित्रण गर्नुभयो ।

जसमार्फत नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको उहाँले औँल्याउनुभयो । उक्त विपत्मा ठुलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको जानकारी ढकालले दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरेको उजागर गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासको अवरोधका रूपमा अगाडि आएको प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका नेतृत्वलाई सुनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर तथा हिमनदी र हिमबरफ पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो र हिमबाढीबाट सिर्जित विपत् बढ्दै गएको अवगत गराउनुभएको थियो ।

जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपत्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि हिमालय जलवायु उत्थानशील संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव महासभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । 

जलवायु सङ्कट निम्त्याउन भूमिका खेलेका बढी स्रोतसाधन र क्षमतायुक्त  मुलुकहरूले सम्बोधनको थप जिम्मेवारी वहन गर्दै जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

जलवायु सिर्जित विपत्पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षासहित प्रधानमन्त्रीले अपिलसमेत गर्नुभयो । क्षति तथा नोक्सानी कोषलगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनको प्रयासमार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री शाहले गराउनुभयो ।

त्यस्तै जलवायु न्यायलाई वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्यायका रूपमा सुनिश्चित गर्न उहाँले विश्व समुदायमाझ माग गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेससँग भेटवार्ता गर्नुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री शाहसँग अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजबिच पनि भेटवार्ता भएको थियो ।