प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणमा जोड

काठमाडौँ । नेपाल प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा सबल कानुनी व्यवस्था भएको देशका रूपमा स्थापित भएकाले यसलाई अझ सुदृढ बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएको २५ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्च एवं सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्सले शुक्रबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको वृत्तचित्र प्रदर्शन एवं अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा नेपालको संविधान, २०७२ को ३८ (२) मा व्यवस्था भएको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका व्यवस्थालाई सही रूपमा कार्यान्वयनम गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको बताउनुभयो ।

पैसा नभएका महिलाले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला गर्न पाउँदा आफूलाई सन्तुष्टि मिलेको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण शाखाका प्रमुख गौरी प्रधानले सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने जनशक्ति तयार पार्न मन्त्रालयले तालिम दिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्नेगरी तीन हजारलाई तालिम दिइएको उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले देशभर औषधिबाट गर्भपतन सेवा दिन एक हजार सात सय वटा केन्द्र रहेका जानकारीी गराउनुभयाे ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका विषयवस्तु भएकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवाले सर्वोच्च अतालतबाट वैधानिकता पाएको बताउनुभयो ।

अब २८ हप्तासम्मको गर्भमात्र पतन गराउन पाइन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि संशोधन गराएर महिलाको जीवनको संरक्षण गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐनलाई संसद्ले विसं २०५८ चैत २८ गते पारित गरेको थियो । विसं २०५९ असोज १० गते ऐन प्रमाणीकरण भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । यसै क्रममा गर्भपतन गराएकै कारण १२ जना जेल परेपछि विसं २०६० पुस १० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन थालेको थियो ।