१० माघ २०८१, बिहीबार
भक्तपुर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आमनागरिकले देशमा सरकार छ, राज्य छ भन्ने अनुभूति हुनेगरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवसको अवसर एवं समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को ३० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले मन्त्रालयबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको बताउनु भयो ।
मन्त्री भट्टराईले विसं २०८५ सम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनका लागि पढ्ने जिम्मा राज्यले लिन्छ भनेर बनाएका ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ निर्माण गरेको जानकारी गराउनु भयो । कार्ययोजनालाइ २०८३ सम्म कार्यान्वयन गर्नेगरी आफू अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा विधायन व्यवस्था समितिकी सभापति तुलसा दाहालले बाल अधिकारको प्रत्यभूतिका निम्ति सरकार, संसद् र नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने चर्चा गर्दै संविधानमा बालबालिकाका अधिकारका विषयले उचित स्थान पाए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य एवं बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले सिविसले आफ्नो अभियानमार्फत उपत्यकामा आधुनिक दासताको यातनापूर्ण जीवन बिताइरहेका घरेलु बालश्रमिकको न्यायका लागि अभियान छेडेर राज्यलाई कानुन बनाउने तहमा पु¥याएको बताउनुभयो ।
सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले सिविसको ३० वर्षे अभियानमा घरेलु बालश्रमिक, छिमेकी, आफन्त, शिक्षकलगायत यौन दुव्र्यवहारमा परेका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा सिविसकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ति अधिकारी तथा सिविसका पैरबी सल्लाहकार युवराज घिमिरेले सिविसले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको वारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवसको अवसर दासता विरूद्धका अभियानमा लागेकी अभियन्ता उर्मिला चौधरीलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया