२ चैत्र २०८१, शनिबार
काठमाडौँ । लैङ्गिक हिंसापीडितलाई सेवा सुविधा दिन साझा मापदण्डसहितको छाता ऐन ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चले मंगलवार सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलमा वक्ताहरूले छाता ऐन नहुँदा समस्या परेकाले छिटो यस्तो कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा मञ्चका महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले महिला हकहितको सुरक्षाका लागि कानुन र नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा महिलाले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिला हिंसाका समस्या समाधानका लागि सबै कानुनलाई समेटेर एकीकृत रूपमा छाता ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका विभेदविरुद्धको महासन्धि (सिड महासन्धि)को आवधिक छाया प्रतिवेदनमा यी समस्यालाई पनि समेटेर नागरिक समाजका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
छायाँ प्रतिवेदन बुझाउन ९५ वटा गैर सरकारी संस्थाको समिति गठन गरिएको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चकै नेतृत्वमा छाया प्रतिवेदन तयार भएको हो । मञ्चका अधिवक्ता सागर पाठकले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय छलफल गरी त्यहाँबाट आएका सुझावलाई केद्रीय परामर्श गोष्ठीमा राखी छायाँ प्रतिवेदनमा नागरिक समाजका तर्फबाट बुझाउने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको बताउनुभयो ।
सरकारले बुझाउने प्रतिवेदनसँगै छायाँ प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरी देशका वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सजिलो हुने भएकाले यसको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सोमबारदेखि सुरु भएको छ । रासस
प्रतिक्रिया