logo
३० माघ २०८१, बुधबार

‘आरक्षणमा हुने खानेभन्दा हुँदा खानेलाई समेट्नुपर्छ’

‘आरक्षणमा हुने खानेभन्दा हुँदा खानेलाई समेट्नुपर्छ’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतवारको बैठकमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले आरक्षणमा ‘हुने खानेलाई भन्दा हुँदा खाने’लाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आइतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँहरूले राजनीतिक वा संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा योग्यतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मितिले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कर्मचारीलाई मात्रै ‘मेरिटोक्रेसी’ लागू हुन नहुने बताउँदै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवा विधेयकलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजामती सेवा विधेयक देशको सेवा गर्न सेवकहरूलाई पठाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताउँदै यो समावेशी नभए जनताले देश हाम्रो हो भन्ने अपनत्व महसुस गर्न नपाउने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले निजामती सेवामा जुन वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अपेक्षासहित आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो, सोअनुसार प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिको बैठकमा मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साह, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले जनसमुदायमा पुग्नुपर्ने सेवासुविधा र सुशासनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका वारेमा धारणा राख्नु भयो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आरक्षणमा ‘हुने खानेलाई भन्दा हुँदा खाने’लाई बढी समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले हालसम्म राज्यको मूलप्रवाहमा छुटेका वर्गलाई समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार संरक्षण प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

TOP