१० माघ २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी नमिलेका ऐन, कानुन व्यवस्थापन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
तीन खम्बे अर्थनीतिका रूपमा रहेको सहकारीप्रति फैलिएका भ्रम चिर्न सहकारीमा नयाँ व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याइएको उहाँले बताउनुभएको हो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ, यसले अनियमितता छानबिन गरी गलत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नेछ, दण्ड सजाय गर्नेछ, प्राधिकरणले टुङ्गो लगाउन नसक्ने विषय सम्बन्धित अदालतमा पठाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।”
अध्यादेशमा सूचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोष नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका निकायले नै हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । सहकारीसम्बन्धी न्याधीकरण पनि छिट्टै गठन गरिने उहाँले प्रतिबद्दता ब्यक्त गर्नुभयो ।
राम्रो काम गर्ने धेरै सहकारी हुँदाहुँदै नराम्रो काम गर्ने थोरै सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन थालेकाले अध्यादेशमार्फत बन्ने प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रमा कानुनी रूपमा मिलाउँदै सुधार गरिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले भने पूर्ववत् नै काम गर्ने भएको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीको व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको छ । तीमध्ये तीनवटा सहकारीको हिसाबकिताब राफसाफ भएको जनाइएको छ ।
केही पीडितको रकम गत कात्तिक १३ गते समितिले बचत फिर्ता गरेको बताउनुहुँदै मन्त्री अधिकारीले बाँकी केहीको रकम पुसको अन्तिमसम्ममा दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया