अझै महिनावारी विभेदको चक्रमा पर्छन् महिला

काठमाडौँ । “नछुने भई भनेर अलग्गै ढोका एक छेउमा पाँच दिनसम्म बस्नुपर्थ्यो, चुलामा आफूले केही छुन नहुने, कलकल पानी खान मन लाग्थ्यो, भोक लाग्थ्यो, पकाएर खान दिने मान्छे भए खायो, नत्र भोकै”, ६४ वर्षीया विष्णुमाया बुढाथोकी आफ्नो अतीत सम्झँदै भन्नुभयो । दोलखाको सुस्पा क्षमावती–१ की विष्णुमायाले आफ्नो महिनावारी चक्रका अनगिन्ती यातनाका दिनलाई अहिले पनि बिर्सन सक्नुहुन्न ।

विष्णुमाया मात्र होइनन्, तनहुँ घर भई हाल बालाजु बस्ने ४५ वर्षीय सीता पाण्डे अहिले पनि महिनावारी बार्नुहुन्छ । उहाँले आफ्नी छोरीलाई पनि बार्न लगाउनुहुन्छ । तर छोरी भने यो नियमलाई अस्वीकार गर्दै सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिन्छन् ।

महिनावारीका यी पुराना रीतिथितिहरूको भार विष्णुमाया र सीताजस्ता महिलाहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन् । यो केवल व्यक्तिगत पीडाको कथा होइन, समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको अन्धविश्वास र असमानताको प्रतिनिधित्व हो ।

समयसँगै केही परिवर्तनका किरणहरू देखिन थालेका छन् । विष्णुमायाकी छोरीजस्तै नयाँ पुस्ताले यी पुराना परम्परालाई चुनौती दिन थालेका छन् । अझै पनि यस परिवर्तनले समाजमा पुरानो सोचलाई पूर्णतः मेटाउन सकेको छैन ।

समाजमा अहिले पनि महिला तथा बालिकाले महिनावारी भएको समयमा विभेद झेल्दै आएका छन् । शिक्षत वा अशिक्षित दुवै परिवारमा यो विभेदको पर्खाल, पीडा र अनुभव खास फरक छैन । यो परम्परादेखि गरिँदै आएको विभेदको पर्खाल भत्काउन नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको जरुरी छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ मौलिक हकमध्ये १४ वटा प्रत्यक्ष र १९ वटा अप्रत्यक्ष रुपमा मर्यादित महिनावारीसँग जोडिएका छन् । संविधानको धारा, १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकले महिनावारीको समयमा सामान्य ओछ्यानमा सुत्न, भान्साकोठामा जान, आफूले चाहेजस्तो खाना खान, परिवारसँग बसेर खाना खानका व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै धारा, १७ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्नुको अर्थ महिनावारीको समयमा महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार जहाँ पनि जान पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको छ । धारा, १८ मा समानताको अधिकारको प्रत्याभूत गरिएबाट महिनावारी वा अरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ ।

महिनावारीसम्बन्धी भेद्भावका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकांश मौलिक अधिकार हनन भएका छन् । संविधानको हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति र दायित्व कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कार्यान्वयन भए- नभएको प्रतिवेदन तयार गर्न, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा समिति गठन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर संसद्मा यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

संविधान सबै नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने र सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने दस्तावेज हो तर महिनावारीसम्बन्धी विभेदको विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नौमहिने सरकारले २०७४ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर मस्यादौ तयार गर्नुभएको थियो । रासस