बेइजिङ घोषणाका सवाल कार्यान्वननमा जोड

काठमाडौँ । चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको घोषणा र कार्यमञ्चले पारित गरेको १२ वटा सवालको कार्यान्वयनमा सांसदहरुले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यक्रममा विहिवार राधा पौडेल फाण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका महिला सांसदहरुले बेइजिङ घोषणाका सवाल कार्यान्वननमा ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको हो।

संविधानमा लेखिएको महिला अधिकार गाउँसम्म पुगेर लागू नभएको र त्यसलाई लागू गराउन सांसदले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी भएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विज्ञ र सहभागीले उठाएका सवालपछि सांसदहरुले बेइजिङ घोषणापत्रको करिब ३० वर्षमा नेपालले लैङ्गिक समानता र विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेपनि महिला विविधतालाई उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताइएको थियो ।

संसद् र संसदीय समितिमा बेइजिङ कार्ययोजना र घोषणाका सवाललाई मुद्दा बनाउने प्रतिवद्धता सांसदहरुले जनाउनुभएको थियो ।

बेइजिङ घोषणाले महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिलाविरुद्धको हिंसा, महिला र सशक्त सङ्घर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णयमा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरणजस्ता सवाललाई समानता र विकासको दृष्टिकोणमा लाग्नुपर्ने तर्क राखिएको थियो ।