२ चैत्र २०८१, शनिबार
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
शान्ति सम्झौताकै आधारमा मुलुक संविधानसभा हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुईपटक निर्वाचन भई मुलुक विकास तथा समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ ।
सम्झौतामा छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय विषय टुङ्गोमा नपुग्दासम्म सरकार र राजनीतिकलाई शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा इमान्दार किन नभएको भन्ने प्रश्नको निरन्तर सामना गरिरहनु परेको भने पीडितले न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय दलहरुकै सहमति र सक्रियतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित भई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन काम अघि बढिरहेको छ । रासस
प्रतिक्रिया