७ माघ २०८१, सोमबार
लमही । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० पुनः पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधवार बसेको बैठकले उक्त ऐन पुनः पारित गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को उपनियम २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सोही रूपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतद्वारा पारित गरिएको हो ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमेश्वर ढकालले प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
त्यस क्रममा उहाँले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको, ऐनबिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसकिएको अवस्थामा चौथो अधिवेशनले पारित गरेको बताउनुभयो ।
सो विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभई फिर्ता भएको थियो ।साथै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस भएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले उक्त विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया