कोशीमा दुई वर्ष भित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत उपलब्ध गराइने

वीराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रस्तुत गरिएकाे छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम पाखुङले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।

प्रदेश प्रमुखले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्ष भित्र प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने योजना छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट आयोजना बैंकलाई पूर्ण रुपमा प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति छ ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले प्रदेशको सरक्षा व्यवस्था मजदुव बनाउन प्रहरीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने र समायोजनका लागि केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने कार्यक्रम समावेश छ ।

कोशी प्रदेशलाई धानको विउको स्रोत बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । स्वथ्य माटो स्वच्छ बालीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने, प्राङ्गरिक मल उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।

प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा दुई वर्ष भित्र विद्युत सुविधा पुर्यायउने नीति लिएको सरकारले उर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको ७७.५ मेगावाटका घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेशवासी जनता र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ ।

पर्यटकीय  तथा धार्मिक क्षेत्रको स्तरोन्ती गर्ने सरकारकोे नीति छ । आन्तरिक राजस्व बढाउनका लागि नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने, तीन तहको सरकारको कर प्रणालीलाई एकद्धारा प्रणाली बनाउन समन्वय गर्नेलगायत सरकारका नीति छन् । लाइसेन्स वितरण सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्सका छपाई गर्ने सरकारको योजना छ ।

इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मापदण्ड अनुसार पाउने इन्धन बापतको रकम नै मासिक रूपमा भुक्तानी दिनका लागि केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा कानून तर्जुमा गर्ने सरकारको नीति छ ।

उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्ट अप विजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको सरकारले अनलाइन प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ सेवालाई दर्ता गरी नियमनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

सरकारले एक घर एक धाराको नीति पनि लिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा गरिने गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य परिक्षणहरू निशुल्क गर्ने नीति लिएको सरकारले  अस्पताल भर्ना भएदेखि घरसम्म पुग्दा लाग्ने शुल्क सरकारले व्योहोर्ने नीति लिएको छ ।

प्रदेशमा वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रममा बस्ने नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति लिएको सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा  १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रदान गरिने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । यो कार्यक्रम पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश तहमा प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गरी एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ्ङ्ग सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम बनाएको सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त, रोजगारमुलक बनाउन प्रदेश शिक्षा नीति र १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने सरकारले नीति बनाएको छ । खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले नीजि क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्ने नीति  बनाएको छ ।