नेपालमा लगानी गर्न भारतीय उद्यमीलाई परराष्ट्र मन्त्रीको आह्वान

नयाँदिल्ली । परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (ईग्रो फाउन्डेसन)ले आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रवारदेखि सुरुभएको ‘भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो-नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उहाँले नेपालमा विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति उदार बनाइएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ।

मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागू गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा मन्त्री राणाले  जोड दिनुभयो । दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई एक उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

मन्त्री राणाले  नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा उहाँले अन्तरदेशीय (क्रस-बोर्डर) पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुभयो । “एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट-आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र विद्युत् प्रशारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यका महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रशारणलाइन मार्फत् बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युतु बिक्री गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो ।

भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानीमा ठूलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधिकरण र विस्तारका उपाय खोज्न मन्त्री डा राणाले आह्वान गर्नुभयो । नेपाल-भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । उहाँले गैर-भन्सार अवरोध, सीमा व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पु¥याएको तथ्य राख्नुभयो ।

ईग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा चरन सिंहले यस प्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्याङ्कको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पु¥याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उहाँले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । रजिष्टार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै, नेपाल र भारतबीच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

सम्मेलनमा ईग्रोका निर्देशक डा अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धधन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्न  सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ छ । रासस