१० माघ २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा तथा आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभएको छ ।
अर्थ समितिको बुधवारको बैठकमा उहाँले आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्नुभयो ।
“हामीसँग हजारौँको सङ्ख्यामा खल्तीका आयोजना छन् । विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताबिना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेका छ । सङ्घ सरकारको बजेटमा ७५ हजार लागतको योजना पनि परेको देखियो । यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाऊलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?”, अर्थमन्त्री पौडेल भन्नुभयो । विनियोजन कौशल भएन भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन त्यसकारण योजनाको वर्गीकरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बिस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभयो । राजस्व प्रशसनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउनेगरी महत्वाकाङ्क्षी भएर अर्थमन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडलले समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले घटेको बजार माग र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । डा महतले भन्नुभयो, “शेयर बजारमा सुधार भए पनि स्वस्थकर रुपमा विकास हुन सकेको छैन । नियामक निकायहरुले समस्या हल गर्नेभन्दा पनि समस्या बढाउने काम गरेका छन् ।”
त्यस्तै, वैदेशिक सहयोगका आयोजनालाई दिइएको भन्सार छुट दिएको दुरुपयोग भइरहेको पनि पूर्व अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “ नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व निकै बढी भइसकेकाले अब विचार पु¥याएर मात्र ऋण लिनुपर्छ , द्विपक्षीय ऋण रोक्नै पर्ने बेला भएको छ । बहुपक्षीयबाट भने लिन सकिन्छ । किनकि त्यसका सेवा सर्त सहज छन् ।”
समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले तयार पारेको बजेट आफूले तयार पारेको र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेकाले अहिलेको बजेट पूर्वाग्रहरहित भएर कार्यान्वयन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद उपेन्द्र यादवले कोभिड-१९ महामारीपछि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी-पैठारी रोकिनुपर्ने विषय उठाउनुभयो ।
सो बैठकमा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र अवैध हुण्डी मौलाएको बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया