आईतवार, १ असार २०८२
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) फ्रेमवर्क सम्झौतामा ऋण लिने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकार र चीनबीच हालै भएको सो सम्झौताका बारेमा गहिरो अध्ययन नगरी हलुकारूपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताउँनुभयो । सरकारले ऋण लिनेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भन्नु बचपना मात्र भएको उहाँको भनाइ छ ।
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालको धारणा राख्न नेदरल्याण्ड्स् प्रस्थान गर्ने क्रममा शनिवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भन्नुभयो, “बिआरआई अन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन ।”
बिआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
र नेपालले चीनसँग बिआरआई सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजनाहरू निर्माण गर्नेगरी हस्ताक्षर गरेको र त्यो पनि सुरक्षा या अन्य कुनै विषयमा नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स’ अन्तर्गत सहमति गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री डा राणा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुरा उठाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज शनिवार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक नेपालमा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था र धारणा राख्न लागेको हो । रासस
प्रतिक्रिया