सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौँ ३० कात्तिक ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्नेगरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।

प्रधामन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, सोह्रौँ आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसीप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् ।