

काठमाडौँ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत ६वटै अध्यादेश सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बिहीबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने विश्वास लिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे उपस्थितिमा प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकको बुधवारको बैठकले संसदमा प्रवेश पाएका अध्यादेशमाथि दुवै सदनमा छलफल गरी पारित गर्ने सहमति गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सदन दुवै सदनको बिहीबार बस्ने बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने, विरोधको सूचना दर्ता गराउनेले मन्तव्य राख्ने, त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीबारे तय भएको जानकारी दिनुभयो ।
अधिवेशनको पहिलो दिन यही माघ १८ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश बैठकमा पेस गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तालाले अध्यादेश पारित हुनेगरी बिहीबारको सदनको कार्यसूची र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तालाले अहिलेको अध्यादेश देश र जनताकाहितलाई ध्यान दिँदै निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएकाले स्वागत गरेर जान आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुखप्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु हुने छ ।
सरकारकातर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही धारणा राख्नुहुने संसदको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार र सुरक्षित कारोबारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पनि सदनमा टेबुल गरिनेछ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेशकाबारेमा ५१ वटा विरोधका सूचना प्राप्त भएकाले नियमावलीअनुसार छलफल गरी समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सहमति भएको बताउनुभयो ।
हिउँदे अधिवशेनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकातर्फबाट भएका गतिविधि आगामी बैठकमा हुन नदिनेतर्फ ध्यान पु¥याउन पार्टी सचेतकलाई आग्रह गरिएको थियो ।
रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले सदनमा टेबुल गरेको ६वटा अध्यादेशमा धेरै नै अस्वीकारको प्रस्ताव परेकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप राजनीतिक पार्टीबीच सहमति कायम गरी टुङ्ग्याउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया