

काठमाडौँ । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत् ल्याइएका नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ई-गभर्नेन्सको कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र स्थानीय तहमा नेतृत्व पद रिक्त भएमा अस्थायी व्यवस्थाको प्रावधानलगायत समावेश गरेर कानुन ल्याइएको बताउनुभयो ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सहज नागरिकता, भिसा व्यवस्था, विदेशी र घरेलु लगानीमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न कदम चालिएका छन् ।
यसबाहेक, आपराधिक मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई सरल र प्रभावकारी बनाइएको उहाँको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा, र राजस्व असुलीमा सुधारका व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् सुनिश्चित गरिएका छन् ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धि ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन वटा गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया