१० माघ २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा नम्रता सिंहसहित ८ जना र एउटा कृषि फार्मविरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आव २०७९/०८० मा मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली बिल भरपाइका आधारमा भुक्तानी दिएको र ‘स्पेशिफिकेशन’ अनुसारको सामान खरिद नगरेका भन्दै उजुरी परेअनुसार आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आरोपपत्रमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सिंहलाई एक करोड रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय ङ बमोजिमको कसुरमा सजाय माग दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख साहलाई पनि एक करोड, मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, मन्त्रालयका सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, कृषि फार्मका सञ्चालक एवं अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवसँग पनि एक-एक करोड बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुरमा सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय मधेस प्रदेशका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ङ) मतियारको कसुरमा दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन माग दाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया