७ माघ २०८१, सोमबार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ताले कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति र सरूवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समितिले विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटकासाथ सशोधनकर्ता सदस्यसँग सुझाव लिइ दफावार छलफल अघि बढाएको छ ।
समितिको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुले गंगा निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमाको ओज राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार, पदोन्नति र दण्डित गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले निजामती सेवाको हालको अवस्थामा सुधार नभएमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न चूनौति हुने धारणा राख्नुभयो ।
हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको छ । उक्त विधेयकमाथि हालसम्म ४० भन्दा बढी सदस्यले संशोधन औचित्य पुष्टयाई गर्दै संशोधनको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ ।
केही संशोधनकर्ताले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नयाँ सरकार आउनासाथ सरूवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो । विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरूषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी र १४ सम्म तह रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया