७ माघ २०८१, सोमबार
बुटवल । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षा खलबलिने वित्तिकै संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हक गुम्ने खतरा रहेकाले शान्तिसुरक्षा खलबलिने गरी नागरिकका अधिकार गुम्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालय तथा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा आज मंगलवार रुपन्देहीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संविधानमा भएको मौलिक हकको सुरक्षा गर्नु र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रको पूर्वसर्त शान्ति सुरक्षा हो भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले लुम्बिनी प्रदेश सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता मात्र नभएर विश्वभरिनै शान्तिको ज्योति प्रवाह गर्ने बुद्धधर्मको महत्वपूर्ण केन्द्र रहेकाले यहाँको शान्तिसुरक्षा भरपर्दो र चुस्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा राजस्व चुहावट, तस्करी, सीमापार अपराध, सवारी दुर्घटना, लागुऔषध, आत्महत्या, साइबर अपराध जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
“मुलुकमा कानुनले शासन गर्ने हो, भिडले होइन”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “आपराधिक घटनालाई प्रभावित पार्न सरकारी कार्यालयमा भिड जम्मा गरेर प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेका छन् तिनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।” उहाँले संविधानको सुरक्षा, सुदृढीकरण र कार्यान्वयन अहिलेको सरकारको राष्ट्रिय एजेण्डा भएको बताउनुभयो ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा अवरोध हुन नहुने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कतैबाट कुनै पनि प्रकारले खण्डित गरिएमा त्यो अवरोध हटाउनुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले समेतका दल सम्मिलित वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन दिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न बनेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको बताउनुभयो । तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजनदेखि प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना गर्नेतर्फ उहाँले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले साझा र एकल सूचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न नपठाउँदा समस्या परेको बताउनुभयो । “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामीले बनाएको ऐनसमेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रदेशका गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । रासस
प्रतिक्रिया