७ माघ २०८१, सोमबार
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
रातो झिल्को पत्रिकाको “बहस संविधान संशोधन : अग्रगामी कि पश्चगामी ?” विषयक कार्यक्रममा उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई पूर्णसमानुपातिक गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित रहने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा नीति निर्माण गर्ने तथा मन्त्रिमण्डल समावेशी र विषयविज्ञका आधारबाट सभाबाहिरबाट ल्याउने गरी संविधान सशोधन गरिनुपर्छ ।”
यस्तो प्रणालीले राजनीति स्थायित्व, विविधता र समावेशीका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई पनि व्यापक बहस चलाउँदै खास-खास मुद्दामा जनमतसमेत गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जनताको लामो सङ्घर्षबाट बनेको वर्तमान संविधान जारी भएको भरखर नौ वर्ष पुगेकाले राम्रो प्रयोग र उपयोग नभई संशोधनको औचित्यको पुष्ट्याई गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, “भाषा मिलेको नभए पनि संविधानमा राख्न पर्ने विषयवस्तु पुगेको छ । संविधान आफैँमा पूर्ण कहिल्यै हुन्न । कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई असल काम गर्न संविधानले रोक्दैन, असल नियत र नैतिकता भएन भने संविधान फेर्र्दैमा समस्या हट्दैन ।”
प्रतिक्रिया