

काठमाडौँ । सरकारले २५ वर्षमा बाल मृत्युदरमा ७८ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ ।
सरकारले सञ्चालन गरेका खोप, पोषण र बाल स्वास्थ्यजस्ता कार्यक्रमले बाल मृत्युदर ७८ प्रतिशतले घटेको स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा अभियान गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमले नै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर सन् १९९६ देखि सन् २०२३ सम्म ७८ प्रतिशतले घटेको पाइएको हो ।
“बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमले नै सन् १९९६ देखि सन् २०२३ सम्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ११८ जना प्रतिहजार जीवित जन्मबाट २६ जनाभन्दा बढीमा घटाउन सफल भयो”, गौतमले भन्नुभयो ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर २० प्रतिहजार जीवित जन्मभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमले नै शिशु मृत्युदर पनि घटेको छ ।
सन् १९९६ मा ७८ जना प्रतिहजार जीवित जन्मिने गरेकामा सन् २०२३ मा त्यो घटेर २३ जनामा पुगेको छ । यस्तै, नवजात शिशु मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ । नवजात शिशु मृत्युदर ५० जना प्रतिहजार जीवित जन्मबाट १६ जनाभन्दा बढी घटाउन सफल भएको बाल स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा पहिलो सन् १९७७ मा बाल बचाउ कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । हाल जन्मेदेखि पाँच वर्षमुनिकासम्म विभिन्न नौ प्रकारका खोप कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।
खोप कार्यक्रमले विभिन्न रोगको नियन्त्रण र रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँले बताउनुभयो ।
डा गौतमका अनुसार बाल्यवस्थामा हुने रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गरेर बाल मृत्युदर घटाउने यात्राको सुरुआत सन् १९८३ देखि झाडापखाला र सन् १९८७ देखि श्वासप्रश्वास रोगमा केन्द्रित गरिएको थियो ।
नेपालमा सन् १९९७ देखि समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम महोत्तरीबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरी सन् १९९९ बाट राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रमले नवजात शिशुको मृत्युदरमा प्रगति हासिल गर्न नसकिएपछि सन् २००९ देखि समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम लागू गरिएको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०१६ मा स्वास्थ्य संस्थामा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम प्याकेज र निःशुल्क नवजात शिशु हेरचाह कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया