२ चैत्र २०८१, शनिबार
काठमाडाैँ । संविधानसभाका सांसदहरूले सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा आउने विभिन्न चुनौती र बाधालाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताइएकाे छ ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा शनिबार आयोजित ‘नेपालमा सङ्घीयता र समावेशीकरणः संरचना र अभ्यास’ अन्तरक्रियामा उहाँहरूले मुुलुक भौगोलिक रूपमा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरे पनि न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक मानिसकताका कारण अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषय बाधक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य समयमा पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।
सांसद डा विन्दा पाण्डेले सङ्घीयता कार्यन्वयनका लागि जे–जति कानुन चाहिन्थ्यो त्यो निर्माण गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।
डा पाण्डेले प्रतिनिधिभन्दा पनि प्रतिनिधित्व मुख्य विषय भएको बताउँदै समुदायका मुद्दाको प्रतिनिधित्व हुनु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका सङ्घीय निजामति ऐन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन निष्कर्ष पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको धारणा राख्नुभयो ।
सङ्घीय संसद्लाई प्रमुख विधा बनाएर समाचार लेख्ने विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ३० भन्दाबढी पत्रकारको सहभागितामा भएको दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो । रासस
प्रतिक्रिया