

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रह्यो । सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी नेताका अभिव्यक्तिको समीक्षा गर्दा विगतका तुलनामा उनीहरू परिपक्व भएको प्रतीत हुन्छ । दल तथा व्यक्ति लक्ष्यित आरोप बैठकमा नहुनलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
संसद्को विधायिकी भूमिका बलियो बनाउने र नागरिकका आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखेर संसद् सञ्चालन हुनुपर्नेमा सबै सांसदको एकमत हुनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच विभिन्न विषयमा पेचिलो ढङ्गले बहस भयो । मुख्य रूपमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षको भूमिका, नीतिगत सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणका विषय उठान भए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको प्रक्रिया र अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रतिपक्षबाट आलोचना र सत्तापक्षबाट बचाउ भयो जुन अनपेक्षित थिएन । संसदमा सधैँजसो प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आकस्मिक समयको माग पूरा नभएपछि बैठक अवरोध ग¥यो । रास्वपा सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कारबाही अगाडि बढाउनुभयो । रास्वपाले १५ मिनेट बैठक बहिष्कार ग¥यो तर अवरुद्ध भने गरेन ।
सदन अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने भएकाले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी संवाद, साझा सहमति निर्माण तथा सबै पक्षको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ । रासस
प्रतिक्रिया