४ माघ २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आज सोमवार ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुले औँल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य-तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।
मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा बताउनुहुन्छ ।सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरु स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हावी भएजस्तो देखिएको पनि उहाँले भनाइ रहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखको हो । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्याङ्कनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सार्वजनिक निकायहरुले यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन ।
सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुले आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउनुहुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यामको भूमिका रहने उहाँको भनाई छ ।
सूचकमा छैन सुधार : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स-सिपिआई)मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ । सिपिआईमा नेपाल ३५ अङ्कसहित एक सय आठौं स्थानमा छ ।
५० भन्दा तल अङ्क हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरुमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरुले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन् ।
सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो । सुशासनमार्फत् सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुलाई विद्यमान योजनाको उद्देश्यमा राखिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन एवम प्रभावकारिता भने नगण्य छ । विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।
हाल मुलुकलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत नगदरहित कारोवारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ । तर, नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यसको आकार र गहिराइबारे यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । फलस्वरूप यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव आँकलन गर्न सकिएको देखिदैन ।
सङ्घ र प्रदेश सरकार विरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी सघनता मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ । अख्तियारमा परेका सङ्घीय मन्त्रालयविरुद्धका कूल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको नौ दशमलव ९५ र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नौ दशमलव ६९ प्रतिशत उजुरी रहेको देखिन्छ ।
आयोगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्नुको अर्थ सार्वजनिक निकायमा सुशासनको अवस्था खस्किनु हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुने र आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरू अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । जसमा उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएमा आरोपपत्र दायर गर्ने, पुनरावेदन एवं पुनरावलोकन आयोगले गर्दै आएको छ । यद्यपि, दर्ता भएका उजुरी माथि अनुसन्धान, अभियोजन तथा फछ्र्यौट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ । अर्कोतर्फ आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये निकै कम मात्र कसुर सावित हुँदा आयोगकै कार्यशैली माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुको हालसम्म बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब नाघेको छ । पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्रै रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ ।
शङ्कास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचनासम्बन्धी नियमन तथा सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता, समयपालना, गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्न विद्युतीय शासनको अवधारणाअनुरूप सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कमजोर : नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । उक्त महासन्धिका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा गरिएको छ ।
तर उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना यो सम्भव नरहेको र कार्यान्वयनका लागि दुवै क्षेत्रले सहकार्यपूर्ण भूमिका निर्वाह आवश्यक रहेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
विसं २०७६ माघमा संसदमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ अहिले पनि राष्ट्रियसभामा विचाराधिन छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिन सकेको देखिदैन ।
भ्रष्टाचार निवारण भनेको सबै तह, क्षेत्र, निकाय मिलेर गर्ने हो । यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य चाहिन्छ । तर मूल नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष शर्माको बुझाइ छ ।
जबसम्म कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता, र जिम्मेवारी बोध गर्ने संस्कार स्थापित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुन गाह्रो देखिन्छ । अहिले नै ठोस रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे, नेपालको सुशासनको लक्ष्य अझै टाढा रहनेछ । रासस
प्रतिक्रिया